Archive: December 28, 2024

दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को । Photo: A resident of DPS Housing Society in Dwarka harassed by the DPS CGHS management committee. Click the photo to know the details.
Activities, Human Rights

वीडियो: दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को 

Dec 28, 2024 by RMN Foundation 0 Comments #CBI, #Housing Societies, #अपराध, #दिल्ली, #भ्रष्टाचार, #वीडियो
दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को । Photo: A resident of DPS Housing Society in Dwarka harassed by the DPS CGHS management committee. Click the photo to know the details.
दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को । Photo: A resident of DPS Housing Society in Dwarka harassed by the DPS CGHS management committee. Click the photo to know the details.

वीडियो: दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को 

सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हाउसिंग सोसाइटी एमसी द्वारा किए जा रहे अपराधों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ठगी, रिश्वतखोरी, धमकी, जबरन वसूली, अनधिकृत निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल हैं।

By Rakesh Raman

नीचे दिए गए वीडियो में मैंने दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) कार्यालय और अन्य विभागों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में दर्ज की गई शिकायत के बारे में बताया है ताकि दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (CGHS) में अपराध और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। 

दिल्ली की सहकारी समूह आवास समितियां (सीजीएचएस) अपराध और भ्रष्टाचार के खतरनाक केंद्र बन गई हैं। इन आवास समितियों में अपराध प्रबंधन समिति (एमसी) के सदस्यों या प्रशासकों द्वारा दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और कुछ अन्य विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे हैं।

इन आवास समितियों में अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए “क्लीन हाउस” एक सामुदायिक अदालत के रूप में चलता है। यह एक संपादकीय और सलाहकार सेवा है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हाउसिंग सोसाइटी एमसी द्वारा किए जा रहे अपराधों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ठगी, रिश्वतखोरी, धमकी, जबरन वसूली, अनधिकृत निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल हैं।

एमसी सदस्यों द्वारा अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद, कुछ निवासी अदालतों में अपने मामले दर्ज कराते हैं। लेकिन चूंकि अदालतें हमेशा भीड़भाड़ वाली होती हैं और न्यायिक प्रणाली अक्षम होती है, इसलिए अदालती फैसले या तो बहुत देरी से आते हैं या न्याय नहीं मिल पाता। भारतीय अदालतों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। संक्षेप में कहें तो दिल्ली में पूरी तरह अराजकता कायम है।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.

He runs a community-driven anti-corruption social service “Clean House” to help the residents of Delhi raise their voice against the growing corruption and injustice in housing societies where millions of people suffer because of rampant corruption and lawlessness.

India Corruption Research Report 2024 (ICRR 2024) Project by RMN Foundation / RMN News Service
Activities, Research

Corruption in India Survey Reveals Criminal Nexus Between Oligarchs and Politicians

Dec 10, 2024 by RMN Foundation 0 Comments #CBI, #Corruption, #CVC, #Lokpal, #Survey
India Corruption Research Report 2024 (ICRR 2024) Project by RMN Foundation / RMN News Service
India Corruption Research Report 2024 (ICRR 2024) Project by RMN Foundation / RMN News Service

Corruption in India Survey Reveals Criminal Nexus Between Oligarchs and Politicians

India Corruption Research Report 2024

Corruption in India

These are the excerpts from the India Corruption Research Report 2024 which covers different aspects of corruption in the country. The findings of the perception survey – recorded up to September 2024 – are given below. 

A whopping 88% of people believe that India is a corrupt country.

Corruption has adversely affected 79% of the people in India. It can be inferred that the other 21% who are not affected are committing corruption crimes.

As India’s bureaucrats blatantly defy laws and commit financial crimes with impunity, 48% people say in the survey that bureaucrats are responsible for corruption while 43% believe that politicians are committing corruption crimes. A smaller number of people – 9% – say that private companies which bribe the government functionaries are responsible for corruption.

Twenty-four percent people believe that corruption has destroyed the democratic systems in India and 23% say corruption is causing unemployment in the country. Injustice, human rights violations, inflation, poverty, and hunger are the other adverse effects of corruption.

Almost all the respondents (86%) say that the anti-corruption agencies of India are not working honestly. All the anti-corruption agencies – such as the Lokpal, Central Vigilance Commission (CVC), Lokayuktas, Central Bureau of Investigation (CBI), Economic Offences Wings (EOWs) of Police, State police departments, and others – are working hand in glove with the corrupt government functionaries.

Since corrupt bureaucrats and politicians enjoy full impunity and the judicial systems are quite dysfunctional in India, 87% people said in the survey that the corrupt officials and political leaders are not being punished suitably. As a result, corruption is increasing rapidly in India.

When asked if there is a criminal nexus between business oligarchs and top politicians in India, almost all – 79% – respondents said that there is a criminal nexus between business oligarchs and top politicians. 

Similarly, 71% people believe that Indian courts are not handling corruption cases effectively, as most court judges are either ignorant or involved in corruption crimes.

As many as 75% respondents said in the survey that Indian corruption crimes should be prosecuted in international courts because the Indian courts are complicit in crimes and tend to grant bail to the jailed criminals who are accused of serious financial crimes.

Moreover, 61% people said that imprisonment is not a sufficient punishment for corruption crimes because the affluent criminals – including politicians, bureaucrats, and businessmen – are secretly provided luxurious facilities in Indian jails and courts often release them without any punishment.

You can click here to know more about India Corruption Research Report 2024.

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Rakesh Raman
Editor, RMN News Service [ Website ]
Founder, RMN Foundation [ Website ]
463, DPS Apts., Plot No. 16, Sector 4
Dwarka, Phase I, New Delhi 110 078, India
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संसद में नारे: मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई 
Democracy

संसद में नारे: मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई 

Dec 4, 2024 by RMN Foundation 0 Comments #Adani, #Modi, #गौतम अडानी, #नरेंद्र मोदी, #संसद, #हिंडनबर्ग
संसद में नारे: मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई 
संसद में नारे: मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई

संसद में नारे: मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई 

विपक्षी दलों ने मोदी अडानी घोटालों के खिलाफ संसद में नारे लगाए 

प्रदर्शनकारी सांसदों ने नारे लगाए कि “मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई” जिसका मतलब है कि मोदी और अदानी अपराधों में भागीदार हैं और वे अपने निजी हितों के लिए भारत की संपत्ति लूट रहे हैं। 

By Rakesh Raman

विपक्षी दलों के सांसदों ने 3 दिसंबर को संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरोपी गौतम अडानी के साथ उनकी कथित मिलीभगत के खिलाफ नारे लगाए। मोदी संसद के चालू सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सांसदों ने उन्हें संसद में बुलाया ताकि वे अडानी के साथ अपनी साझेदारी के बारे में सांसदों के सवालों का जवाब दे सकें, जो रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। 

कुछ दिन पहले, अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी और उनके साथियों पर रिश्वतखोरी और वित्तीय धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया था। 20 नवंबर के अपने बयान में, अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि अडानी और उनके साथियों ने कुछ सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया था। 

रिपोर्टों से पता चलता है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है क्योंकि उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। 

इससे पहले, 24 जनवरी, 2023 को जारी अपनी जांच रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग रिसर्च – जो एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है – ने कहा कि अडानी समूह और उसके अध्यक्ष गौतम अडानी दशकों से एक स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में अडानी पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में से एक को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। 

अगस्त 2024 में जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग ने व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए खुलासा किया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) – जिसे अडानी घोटाले के मामले की जांच करनी थी – ने मॉरीशस या अन्य स्थानों पर अडानी की अपतटीय शेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल का पता लगाने में बहुत कम रुचि दिखाई है।

इस बीच, यह माना जाता है कि अडानी और उनके साथियों को बचाने के लिए, अडानी के साथी पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नए प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। यह संभावना है कि मोदी ट्रम्प प्रशासन को अनावश्यक अमेरिकी रक्षा उपकरण या कुछ अन्य उत्पाद जिनकी भारत में आवश्यकता नहीं है खरीदने के लिए कुछ समझौतों के साथ रिश्वत देकर ट्रम्प को प्रभावित करेंगे । 

अगर ट्रंप अडानी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए गुप्त या खुले तौर पर हस्तक्षेप करते हैं, तो इससे अपराध में ट्रंप की मिलीभगत का पता चलेगा। ट्रंप को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप न करें और अमेरिकी एजेंसियों और न्याय प्रणाली को मोदी सहित अडानी गिरोह पर स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाने दें। 

[ Video: संसद में नारे: मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई ]

विपक्षी सांसद मोदी से संसद के शीतकालीन सत्र (25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024) में शामिल होने की मांग कर रहे हैं ताकि वे उनसे अडानी के साथ उनके संबंधों की प्रकृति के बारे में पूछ सकें। लेकिन मोदी ने संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। 

दरअसल, मोदी-अडानी मिलीभगत मामले को मोदानी (मोदी और अडानी का पोर्टमैंटू) भ्रष्टाचार घोटाला कहा जाता है, जो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अपराध है। इस मामले में आरोप है कि गौतम अडानी ने भारत की सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने के लिए करीब दो दशकों तक मोदी के साथ मिलीभगत की। 

जबकि भारतीय न्यायालय, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​और मीडिया घराने मोदी-अदानी मिलीभगत मामले की ईमानदारी से जांच या रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकते, वहीं कुछ विदेशी प्रकाशन अरबों डॉलर के इस भ्रष्टाचार घोटाले की सचाई को कवर कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी सांसदों ने नारे लगाए कि “मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई” जिसका मतलब है कि मोदी और अदानी अपराधों में भागीदार हैं और वे अपने निजी हितों के लिए भारत की संपत्ति लूट रहे हैं। सांसद भारत में अदानी के भ्रष्टाचार घोटालों की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसियों ने दोषी ठहराया है।

लेकिन मोदी अदानी समूह और उसके कथित वित्तीय अपराधों की कोई जांच करने से इनकार कर रहे हैं। चूंकि यह आम तौर पर माना जाता है कि मोदी और उनकी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेराफेरी करके चुनाव जीतती है, इसलिए मोदी सरकार अपने खिलाफ किसी भी तरह के विरोध की परवाह नहीं करती है।

जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई फैसला लेने से डरते हैं, इसलिए भारत में अदानी या अदानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई संभव नहीं है।

इसलिए, भारत में मानवता के विरुद्ध अपराध और बड़े भ्रष्टाचार अपराधों के अपराधियों को दंडित करने के लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अपील दायर की गई है।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.

‘Kala Pani Morcha’ Protest Held in Punjab Against Polluted Budha Nala. Representational Image of a Protest Created with Meta AI Image Generator.
Environment, Human Rights

‘Kala Pani Morcha’ Protest in Punjab Against Polluted Budha Nala

Dec 1, 2024 by RMN Foundation 0 Comments #Bhagwant Mann, #Corruption, #Pollution, #Punjab
‘Kala Pani Morcha’ Protest Held in Punjab Against Polluted Budha Nala. Representational Image of a Protest Created with Meta AI Image Generator.
‘Kala Pani Morcha’ Protest Held in Punjab Against Polluted Budha Nala. Representational Image of a Protest Created with Meta AI Image Generator. By RMN Foundation

‘Kala Pani Morcha’ Protest in Punjab Against Polluted Budha Nala

Since people have no other option but to consume poisonous water, they are suffering and dying with incurable diseases. 

By Rakesh Raman

Environmental activists have given a call to the local residents in Punjab to join their ‘Kala Pani Morcha’ protest in Ludhiana on December 3 against the dyeing units which are dumping poisonous waste into the Budha Nala.

The activists claim that the judicial forums such as the National Green Tribunal (NGT) have declared that the polluting factories are adding toxic effluents into the water stream and which must be stopped. 

However, the Punjab Dyers’ Association (PDA) approached the NGT which has asked the Punjab Pollution Control Board (PPCB) not to take any “coercive action” against the polluting industries until the next date of hearing on December 2. 

[ Video: ‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਖਿਲਾਫ 3 December ਨੂੰ Budha Nala ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ]

[ Video: दिल्ली की सांसद Swati Maliwal ने दिखाया घरों में जहरीला पानी ]

[ ‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ]

It is not only the water which is polluted in the region, but the air quality has also crossed the lethal limits. As a result, deadly diseases are spreading in a large area of Punjab and parts of adjoining Rajasthan. 

While pollution-free air and clean drinking water are human rights, by not stopping air and water pollution, the Punjab Government headed by chief minister (CM) Bhagwant Mann is committing a serious human rights violation.

Previous Report of August 25, 2024

Local residents and environmental activists in Punjab held a big demonstration and organized a protest march on August 24 to get the Budha Nala (old water stream) cleaned and polluted factories removed.

Protesters assert that Budha Nala is a major source of toxic water which is spreading deadly diseases – including cancer – among the people in and around Ludhiana and beyond.

Held under the banner ‘Kala Pani Morcha’ or ‘Black Water Protest’, the agitation is expected to intensify as the protesters claim that the Punjab Government of chief minister (CM) Bhagwant Mann is not taking any action to save the lives of people.

It is stated that the drinking water continues to be contaminated because the industrial units are dumping poisonous waste in the Budha Nala. 

The protesters also raised concerns over the sewage treatment plants (STP) and common effluent treatment plants (CETP) which are not working effectively and said the government has even ignored the directives from the National Green Tribunal (NGT) to address the water pollution issue.

The protesters also allege that the local pollution-control agencies – such as the Punjab Pollution Control Board – are not taking corrective steps because there is rampant corruption in the Punjab Government and the owners of factories that spread pollution bribe the officials to avoid any action.

While Article 21 of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to clean and healthy living, with its inaction and negligence, the Punjab Government is abusing the basic rights of citizens.

As the Punjab Government has turned a blind eye to the persisting pollution problem, the rivers and groundwater in the state is getting polluted with toxic waste. Since people have no other option but to consume poisonous water, they are suffering and dying with incurable diseases. 

The protesters warned that if the government does not shut down the polluting factories and take concrete steps to stop the pollution of the Sutlej and other rivers within the next two weeks, they will intensify their agitation after September 15. The protest is being supported by different farm unions also.

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.