ईवीएम से छेड़छाड़ छिपाने के लिए मोदी ने राम मंदिर की राजनीति की
यदि ईवीएम के बजाय मतपत्रों पर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएं तो न तो मोदी और न ही भाजपा कोई राष्ट्रीय या राज्य का चुनाव जीत सकते हैं।
न मस्जिद से नफरत
न मंदिर से प्यार
EVM ईवीएम ही चुनाव जितायेगी
यही मोदी जी का गुप्त विचार
By Rakesh Raman
बड़ी संख्या में भोले-भाले भारतीयों को यह गलतफहमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुसलमानों के लिए नफरत फैलाकर और राम और राम मंदिर जैसे पौराणिक हिंदू पात्रों के प्रति स्नेह फैलाकर चुनाव जीतती है।
हालाँकि, यह पूरी तरह से निराधार विश्वास है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और ईवीएम से छेड़छाड़ से केवल मोदी और भाजपा को चुनाव जीतने में मदद मिलती है। लोग यह समझने में नाकाम रहे कि काल्पनिक हिंदू राजा राम के लिए मोदी का दिखावटी प्रेम या मुसलमानों के लिए नफरत ईवीएम के हेरफेर को छिपाने के लिए केवल एक छलावा है।
वास्तव में, मोदी और भाजपा ने मूर्ख विपक्षी नेताओं को भ्रमित करने के लिए सांप्रदायिक घृणा फैलाई, जो सोचते हैं कि नफरत मुख्य कारक है जो भाजपा को चुनावी लाभ देता है। लेकिन इस्लाम के लिए नफरत या हिंदू धर्म को बढ़ावा देना केवल एक नकली मुखौटा है जो भाजपा दिखाती है।
दरअसल, मोदी और भाजपा उन विपक्षी नेताओं और कुछ नागरिकों को धोखा देकर चालाकी से ईवीएम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो ज्यादातर अशिक्षित हैं।किसी भी तरह से सत्ता पाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने हिंदुओं को एक नई पहचान दी है।
अब हिंदू बेरोजगार बदमाश हैं जो स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों पर हमला करने के लिए हिंदू राष्ट्रवादी का चोला धारण करते हैं। इन छद्म हिंदू ठगों को विभिन्न भारतीय राज्यों में मोदी और भाजपा सरकारों का मौन समर्थन प्राप्त है।
दरअसल, असली हिंदुओं का एक छोटा सा अंश ही मोदी के हिंदू धर्म के गंदे संस्करण का अनुसरण करता है, जिसे धार्मिक कट्टरवाद के हिंदुत्व ब्रांड के तहत प्रचारित किया जा रहा है। अधिकांश असली हिंदू कभी भी मोदी या भाजपा को वोट नहीं देंगे।
यदि ईवीएम के बजाय मतपत्रों (ballot papers) पर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएं तो न तो मोदी और न ही भाजपा कोई राष्ट्रीय या राज्य का चुनाव जीत सकते हैं।आरएमएन पोल में केवल 10 फीसदी लोग चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनें।
आज, लगभग 1.4 बिलियन (140 करोड़) भारतीय मोदी शासन के तहत अभूतपूर्व गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और धार्मिक शत्रुता से पीड़ित हैं। हालांकि मोदी देश में विकास दिखाने के लिए अपनी तस्वीरों के साथ नकली विज्ञापन जारी करने के लिए सार्वजनिक धन खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने 10 वर्षों के कुशासन में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने दिसंबर 2023 में चेतावनी दी थी कि मध्यम अवधि में भारत का सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 100% से अधिक हो सकता है। इसने यह भी चेतावनी दी कि भारत के जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश के कारण दीर्घकालिक ऋण स्थिरता जोखिम अधिक है।
सितंबर 2023 में देश का कुल कर्ज बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर (205 लाख करोड़ रुपये) हो गया। मोदी शासन के तहत कर्ज 2014 में 58.6 लाख करोड़ रुपये से 174% से अधिक बढ़ गया जब मोदी प्रधानमंत्री बने।
दूसरे शब्दों में, भारत में गंभीर आर्थिक आपदा आसन्न है जैसा कि हाल ही में पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। मोदी के शासन में पहले से ही 800 मिलियन (80 करोड़) से अधिक भारतीय इतने गरीब हैं कि वे एक दिन में दो जून की रोटी भी नहीं जुटा सकते हैं। यही कारण है कि वे सिर्फ राज्य खैरात पर जीवित हैं और देश में गरीबी अभी भी बढ़ रही है।
दरअसल, मोदी को देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी एकमात्र प्राथमिकता अनिल अंबानी या कुलीन गौतम अडानी जैसे अपने पूंजीवादी सहयोगियों की अवैध रूप से मदद करना है, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
लेकिन भारतीयों को धोखा देने के लिए, मोदी मंदिरों में एक देवता के रूप में प्रकट होने के लिए अजीब वेशभूषा पहनते हैं। उसके सभी शरारती व्यवहार का उद्देश्य ईवीएम के हेरफेर को छिपाना है जो उसे चुनाव जीतने में मदद करता है।
चूंकि भारत‑राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस I‑N-D-I‑A) के अधिकांश विपक्षी नेता बौद्धिक रूप से चुनौती प्राप्त या अनपढ़ हैं, इसलिए वे मोदी के तथाकथित हिंदुत्व के जाल में फंस गए हैं।
यही कारण है कि वे ईवीएम धोखाधड़ी के मुद्दे को सड़कों पर नहीं लाते हैं। लेकिन अगर 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम पर होता है, तो आई-एन‑डी-आई‑ए में पार्टियां कभी नहीं जीत सकतीं।
दुर्भाग्य से, दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों पर नागरिकों द्वारा कुछ छोटे, महत्वहीन विरोध को छोड़कर, शायद ही कोई संगठित विरोध है। ईवीएम को रोकने और चुनावों में मतपत्रों के उपयोग के लिए मजबूर करने के लिए, सभी उत्पीड़ित समुदायों जैसे महिलाओं, किसानों, छात्रों, बेरोजगार नागरिकों के अलावा वकीलों, पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों को एक ही संगठित मंच पर अपने सड़क विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक साथ आना चाहिए।
और प्रदर्शनकारियों को अदालतों, पुलिस या चुनाव अधिकारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते और मोदी शासन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हैं।
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By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society. He has also launched the “Power Play: Lok Sabha Election 2024 in India” editorial section to cover the news, events, and other developments related to the 2024 election.
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